ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ-ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ । ਲੋਕ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜੀ ਰਪਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ । ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ - ਦੋ ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਜਰੂਰ ਹਨ , ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ , ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਭਲੇ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ , ਉਸਦਾ ਸੰਦਰਭ ਜਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਬੁਰਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਨਿਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਜਕੀ ਫੰਡ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੁਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਆਂਤਰਿਕ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਚੋਣ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸਰ , ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾਬਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ , ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ ਕੋਸ਼ , ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ , ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਬੇੜਾ , ਦਲਬਦਲ - ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਰਦ - ਗਿਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਉ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ , ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘਸੀਆਂ – ਪਿੱਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਪਾਏਗੀ ।
ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਈਏ । ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਾਲੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਏ , ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੁੱਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੂਰੀ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲੇ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਬਲ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਰਾਜਕੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਾਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਣ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ , ਤਾਂ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਈਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੇਗੀ ।
ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜੇ ਨਾਹੋ ਜਾਣ। ਦਲਬਦਲ - ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ , ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋਕ ਦਾ ਦਲਬਦਲ ਨਾ ਰੁਕਿਆ , ਤਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ । ਨਵੇਂ ਦਲਬਦਲ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸਾਂ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਦਪ੍ਰਯਾਸ ਲੈ – ਦੇ ਕੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਾਂ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਮੀ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਬੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਂ ਫਸਣਗੇ ਨਹੀਂ , ਬਚੇ - ਖੁਚੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਤਾਜ਼ਾ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏਗੀ , ਜਿਵੇਂ , ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ , ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਆਦਿ । ਦੂਜੀ ਤਰਫ , ਇਸਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ , ਮਸਲਨ - ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ , ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ , ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ , ਚੋਣਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ - ਆਦਿ । ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਉਂਜ ਤਾਂ ਆਸ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਸਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ , ਜਿੱਥੋਂ ਚਲੇ ਸੀ ।
No comments:
Post a Comment