ਬਿਨਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ-ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਬਿਦਵਈ

ਜੇਕਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ. ਪੀ. ਵਰਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮਵਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ: ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਨ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਘਸੇ-ਪਿਟੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਦੋਸ਼ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ: ਸੇਨ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ।
ਡਾ: ਸੇਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਣਾਉਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੀ ਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਡਾ: ਸੇਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿਉਸ਼ ਗੁਹਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਨਿਆਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) (ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 124 (ਏ) ਅਤੇ 120 (ਬੀ) ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਕਤ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੋਲ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਲਾਂ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ 97 ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਵਾਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਹਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨਿਆਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੁਹਾ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ: ਸੇਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਹਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਹਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨਿਆਲ ਨਾਲ ਡਾ: ਸੇਨ ਦੀਆਂ 33 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੇਲਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾ: ਸੇਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਰਾਏਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾ: ਸੇਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ/ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੱਜ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਡਾ: ਸੇਨ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ 7 ਮਈ, 2007 ਨੂੰ ਗੁਹਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। 2009 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਹਾ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਗੁਹਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗੁਹਾ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨਿਆਲ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਦਿਖਾਵਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੰਗਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਈ ਮੇਲ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਦੇ ਫਰਨਾਂਡਿਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜੇਤੂ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰਨਾਂਡਿਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ।
ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਗਾਵਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਰਵਜਨਕ ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 1995 ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਸੇਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ (ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ) ਦੀਆਂ ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਿਥੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) 'ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੱਜ ਵਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ, ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ :-ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ