Saturday, April 23, 2011
Wednesday, April 20, 2011
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਰਵਰਕ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨੀ 'ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਲ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ ਜੋਸਿਫ ਲੇਲੇਵਿਲਡ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਐਂਡਰਿਊ ਰੋਬਰਟਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ 'ਦ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਨਰਲ' ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਲੇਲੇਵਿਲਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਜਰਮਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਵਾਸਤੂਕਾਰ ਤੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹਰਮਾਨ ਕਾਲਿਨਬਾਖ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਰਾਬਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਇਕਮਾਤਰ ਫੋਟੋ ਕਾਲਿਨਬਾਖ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਤ੍ਰਿਕਾ 'ਡੇਲੀ ਮੇਲ' ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ¸'ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ : ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।' ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਿਨਬਾਖ ਦਾ ਨਾਂਅ 349 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਿਨਬਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯੌਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲਿਨਬਾਖ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਮਨੋ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਧੀਰ ਕੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਮੁਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯੌਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯੌਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘9ntimate Relations : 5xploring 9ndian Sexuality’ ਤੇ ‘Mira and Mahatma’ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਿਨਬਾਖ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਕੱਕੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਯੌਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੀ. ਐਫ. ਐਂਡਰਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਲਿਨਬਾਖ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਕਾਲਿਨਬਾਖ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1908 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੈਂ ਯੌਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।' ਪਰ ਕਾਲਿਨਬਾਖ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ। ਰਾਬਰਟ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ 'ਚ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਜੁਲੂਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ 'ਨਸਲਵਾਦੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਚਰਚਿਲ ਦਾ ਘੋਰ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਹੈ ਜੋ 'ਨੰਗੇ ਫਕੀਰ' ਨਾਲ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਜਟਿਲ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ' ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਨਾਈਨ ਆਵਰਸ ਟੂ ਰਾਮਾ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਇਸ ਮਾਲੇ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਜੇਮਜ਼ ਲੇਨੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਤ ਦੀਆਂ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨਕਸ਼ੇ ਛਪੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਐਮ. ਐਫ. ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੌਦਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਟ ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਆਧਾਰਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਰੋਕਣ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਰੂਪ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 120 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਸਾੜਨ-ਫੂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
-ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਬਿਦਬਈ
ਸ੍ਰੋਤ:-ਅਜੀਤ
Sunday, April 17, 2011
ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ -ਸੁਭਾਸ਼ ਗਤਾਡੇ
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ - ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇਨਜ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੰਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਦੁਸ਼ਪਰਿਣਾਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਪਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਠਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਅੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀ ਜੋੜ ਪਾਏ । ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ । ਅੰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਲੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੋਕ ਗੈਰ - ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰਵ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 29 ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ । ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ਦੇ ਪਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੱਤਾਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ।
Monday, April 4, 2011
ਸਰੀਰ ਅਧੂਰਾ ਪਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ , ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ , ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣਾ , ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ , ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ । ਆਪਣੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਨਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਪੁਰਖ , ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ , ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ।
ਸਾਰੇ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਿਆਂ , ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ , ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸਕੂਲਾਂ , ਖੇਤਾਂ , ਫੈਕਟਰੀਆਂ , ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ , ਸਿਨੇਮਾ , ਗਲੀਆਂ , ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ , ਦੇਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਿਕ ਉਤਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦਮੂਲਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਅੰਗਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਹਨ ? ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੋਧਾਰਥੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਸਨ । ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।
ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਅਲੰਘ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ , ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿਦਗੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ । ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਕਾਜੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ।
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਅਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ , ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋਵੇ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੈਂਪ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ , ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ । ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਧੰਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ - ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ । ਇੱਕ ਅੰਗਹੀਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ , ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ।
ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੇਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ , ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮਯੋਗ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜੀ , ਅੰਨ੍ਹੇ , ਮਨੋਰੋਗੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਨ , ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਾਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਘੱਟ ਜਾਂ ਬੇਕਾਇਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਨਿਰਧਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਗਹੀਣ ਅਜਿਹੇ ਸਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਪੇਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ । ਬੁਢਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅੰਗਹੀਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅੰਗਹੀਣ ਲੜਕੀਆਂ , ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਨ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਤੀਰਾ ਤਰਸ ਜਾਂ ਦਇਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਨੇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਤੁਆਸਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ , ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਅਸੀਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ , ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਗੁਜਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ ।
ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ
ਲੋਕਤੰਤਰ, ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ । ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਕਨੀਮੋਝੀ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ । ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਦੀ ਪੀ ਆਰ ਮਸ਼ੀਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਈਮਾਨਦਾਰ ਝੂਠ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਏ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਏ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਜੈਕਾਂਤ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਨ । ਏ ਆਈ ਏ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੇਂਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਜਦੀਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਗੰਢ-ਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣ-ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ ।
ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛਲਾ ਚੋਣ ਮੁਫਤ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ । ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਦੂਜੀ , ਲੇਕਿਨ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵੰਡੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ , ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਧਵਰਗੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ , ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡਧਾਰੀ ਹੋਣਾ । ਇਹ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ । ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਕਨੇਕਸ਼ਨ , ਪਖੇ , ਮਿਕਸਰ , ਗਰਾਇੰਡਰ , ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ , ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ , ਪ੍ਰਤੀਮਾਹ ੨ ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ , ਨਿਰਧਨ ਬਹੂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਲਈ ਚਾਰ ਗਰਾਮ ਸੋਨਾ ਆਦਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾ ਸਰਾਪਿਤ ਹਨ , ਲੇਕਿਨ ਕਨੀਮੋਝੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ , ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ? ’ ਤਮਿਲ ਬੁੱਧਿਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਮੁਫਤਖੋਰੀ’ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ? ਹੁਣ ਤਮਿਲ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਗੇ ?
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਚਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸਿਨਿਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਖਰਕਾਰ ‘ਈਮਾਨਦਾਰ ਝੂਠ’ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ । ਉਹ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹੇ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਭਰਾ - ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਚੇਂਨਈ ਹਸਿਤਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਮਤਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ ਝੂਠੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸਵਤ ਦੇਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੁਫਤ ਟੀਵੀ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਇਸਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਮਿਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ।
ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਬਰੇਡ ਐਂਡ ਸਰਕਸੇਸ’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਗੜਬੜਾ ਗਈ , ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰ ਪੰਪਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰਚਿਆ । ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮਿਕਸਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਚੋਣ ਆਯੁਕਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਉਪਹਾਰ ਵੰਡਣਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਹੈ । ਸੜਕਾਂ , ਪਾਰਕਾਂ , ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ , ਲੇਕਿਨ ਟੀਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਜੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੁਖਦ ਹੈ । ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ।
ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਭਾਰਤ 1950 ਵਿੱਚ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ , ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ 1991 ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਰੋਚਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਇਤਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਤਮਿਲ ਮਤਦਾਤਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ , ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਕਸਰ ਭੇਂਟ ਕਰੇਗੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ’ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੋ ।
ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ , ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਾਲ ਚਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ । ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫੂਡ ਰਾਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਿਤਰਣ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਜ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ , ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ
-ਗੁਰਚਰਨ ਦਾਸ
Subscribe to:
Posts (Atom)