ਜਮਹੂਰੀਅਤ : ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਸੁਰਜਨ ਜ਼ੀਰਵੀ

(ਇਹ ਲੇਖ ੨੦੦੮ ਵਿੱਚ ਨਿਸੋਤ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ. ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ.  ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੇਖ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੇਧਾਂ ਤੈਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਸੋ  ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਲੇਖ. )
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਰਚਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਉਸ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ?
ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਰਕ ਕਿੰਗਵੈਲ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ "ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ" ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ "ਨਿਰੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।"
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਟੀਸ਼ਨ ਸਿਆਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਏਨੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿ ਟੈਕਸ-ਨੇਮਾਵਲੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀਭਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਂਗ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ:
-ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਵਸਾਹੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਿਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ "ਲਗਦਾ ਦਾਅ ਲਾਓ" ਦੇ ਸਨਕੀ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਭਲਾਈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
-ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਤੇ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਘਚੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਏਨੀ ਉਸਤਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਕੁਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਮੁਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਗਾਇਕ ਬਨਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਕਿਸੇ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਂਗਸ-ਰੀਡ ਪੋਲ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਪੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
-ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਟਕਰਾਅ ਰਹਿਤ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨਾਢ ਦੇਸ਼ "ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ" ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ Aੁੱਕਾ ਹੀ ਬੇਧਿਆਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਅੰਨ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿੰਨੀ ਅਣਮੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਣਾਉਟੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਵੈਸਜੇ ਮਹਾਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਵਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਧਰਮੀ, ਤਖ਼ਰਬੀਕਾਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੋਣ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਨਤ ਤੇ ਧਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਗਾਲੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ, ਪਰਮਾਰਥਵਾਦ, ਰੱਬ-ਤਰਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਦੀ ਮੋੜ ਤਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਕਰਨੋਂ ਸੰਗਦੀ ਹੈ।
-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਕੇਵੇਂ ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਤ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਕਲਚਰ ਅਤੇ "ਸੋਚਹੀਣ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ" ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ- "ਸੋਚਹੀਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ" ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਿ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਖੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹਬੜੇਵੇਂ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਮਾਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੂਹ ਤੇ ਮੁਰਦਾ-ਦਿਮਾਗ਼ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੂਪਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ, ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਸ ਵਿਚ ਵੱਟ ਜਾਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਵਾਨਤ ਵਿਚਾਰ ਪਰਚੱਲਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਪੰਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਇਧਰ ਓਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਏ, ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਧਵਾਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹਊਏਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਕਾਰਥੀਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੂਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ, ਗੁਆਨਟਾਨਾਮੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਖੀਏ ਉਧੇੜਨ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੇਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਤਾੜ ਰਿਹਾ!
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਕੰਜ਼ਿਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਰਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਿਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੈਰਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਤੀ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ -ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੁਸ਼ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਏਲਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿਚ ਐਨਾ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ।
ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬਸੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਗੱਲ 2004 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਹਿਮ ਵਿਚੋਂ ਭੜਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਘੂਕੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਲੂਲ੍ਹੇ-ਲੰਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਢਾਅ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਟਰੀਨਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਸ਼ ਦੇ "ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਵਰਤਾਊ" ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮੁਅਤਬਰ ਮੈਡਕਿਲ ਜਰਨਲ "ਲੈਨਸੈਟ" ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਇਰਾਕੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਐਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਣ?
ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮ੍ਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਇਰਾਕ ਭੇਜਣ ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਸ ਧਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਗ਼ਲਪਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਣਸੁਣੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਦਿਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਅ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ "ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ" ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਅਸਰ ਢੰਗ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਗਲਣ ਤੇ ਬੇਬੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਇਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਵਕਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨੀਤੀ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਕੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ਼ੇ।
ਭਾਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਐਨੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਰਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੀ ਧਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੋ ਲੀਹੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋ ਮਾਰਕ ਕਿੰਗਵੈਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਆਪਹੁਦਰੀ ਧਾਰਨਾ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦਾ ਕਥਨ ਹੀ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਪਰਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਪੈਤੜਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਸਰਵਜਨਕ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਉਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ ਕਿੰਗਵੈਲ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਯਮਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਆਂ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਜਰਗਨ ਹੇਬਰਮਸ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦਲੀਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਮ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੰਵਾਦ ਇੱਕੋ ਇਕ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰਤੀਬਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪਰਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋ ਕਿੰਗਵਲ ਨੇ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀਕਰਣ ਤੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦਾ ਸਨਕੀ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਅਵੇਸਲਾਪਨ।
ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੋਤਾਹੀ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਨਕੀ ਵਤੀਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਦਿਓ"। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਕ ਮੂਲ ਗੁਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਕਿੰਗਵੈਲ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰਖਿਆ ਜਾਏ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਾਜਬ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰਵਜਨਕ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਕਿੰਗਵੈਲ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ, ਖਪਤਵਾਦ ਦੀ ਆਪਾਧਾਪੀ ਭਰੀ ਖਰਮਸਤੀ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਂਦਰੀਆਂ, ਮਸ਼ਕੂਕ ਮਾਹਰਾਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਚੋਣ-ਮਾਹਿਰ ਚੁਤਰਾਈ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ ਦਾਅਪੇਚ, ਭੇਸ ਵਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਗੁਰ, ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਗੇ ਤਵੀਤ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪੀਰ ਐਨੇ ਅਨਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੋਲਸਟਰ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰਾਂਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੂੜ ਕਲਾ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੂਖ਼ਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹਊਏ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਏਨੀ ਕੁ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿੱਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਪੇਤਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕਤੀ ਨਾਅਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਟੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪਾਲਿਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜਿਕੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਕਿੰਗਵੈਲ ਨੇ "ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ" ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਭੁਜਾ ਲਾਬੀਇੰਗ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ ਨੇ ਟੀਵੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਨੇ ਧਰਮ, ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਰਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਸਸ਼ਤਰ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਉਪਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਤਈ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ -ਬਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਿਸੋਤ ਹੀ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।