ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?-ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਹਾੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਣਸਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਿਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਪੈਂਦੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਲ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਕਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਡ ਤੁੜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਮੰਜੇ ਉਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲ ਮੋੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਮ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੇਅਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕਟ 20 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਅ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਲੂ ਰੁਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 20 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 35 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। 390 ਗਰਾਮ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ 15 ਰੁਪਏ ਅਰਥਾਤ 3800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ  ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਭਲੇਮਾਣਸਾਂ' ਦੀ ਸਨਅਤ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਸਲੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਾ, ਸੇਬ ਜਾਂ ਲੀਚੀ ਦਾ ਜੂਸ ਆਮ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 50 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੂਸ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਘਾਟੇਵੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਬਿਜਾਇਆ ਹੈ ਜੋ 60 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2007-08 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠ ਵੀ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ 2008-09 ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ-ਤਿੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰਾਮਰੌਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਕ ਲੱਖ ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਾਦ ਸਨਅਤ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ 53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਮੋਬਲ ਆਇਲ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 'ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ' ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹੋ ਭਾਅ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਲੁੱਟੋਗੇ? ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਿਆ, ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਵਧੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ 800 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ 57 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਧਰ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ
ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੇਵਲ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਹਿੱਸਾ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਾਜਨੇਤਾ,
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਸੇਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭੰਨੋ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾਓ। ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਮਰੌਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਥ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।